ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ-
-ਵਿਆਹ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1.5 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਕ ਅਤੇ ਕੈਟਰਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਵੰਚਿਤਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਣਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੈਟਰਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
– ਵਿਆਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।