ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ‘ਆਉਟਪੁੱਟ-ਆਊਟਕਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ’ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਚੌਦਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਜ਼ਨ-2030 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ—
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।