ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 98 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।