ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉੱਪਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ? ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ (ਏ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ-ਇਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?”