ਦੇਹਰਾਦੂਨ— ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲਵੇਦਰ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ‘ਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਗਰੀਨ ਦੂਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਗਰੀਨ ਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ 10 ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਸੀ. ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਚੌੜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।