ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਜਯੰਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਪਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ? ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਯੰਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਆਨ ‘ਚ 15 ਖਨਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਖਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 370 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਕੋਲ ਖਾਨ ‘ਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਫਸੇ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 2 ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਜਯੰਤੀਆ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ‘ਚ ਵੀ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਨਨ ‘ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।