ਜਲੰਧਰ —ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਸਾਥੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।