ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ 1950 ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹਟੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ—
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ (ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਵਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।