ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭਗੌੜਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗੌੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ(ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜ਼ਬਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ, 2018 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।