ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਅੱਜਕਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ-
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ?
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਰਾਫੇਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਡੀਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ?
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ
– ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 9 ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਘੱਟ ਹੈ ਮਤਲਬ 162 ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਹਨ।
– ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 33 ਜਹਾਜ਼ ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ 42 ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਦੀ ਹੈ।
– ਇਕ ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ‘ਚ 18 ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
– ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ 45 ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– 2027 ਤਕ ਮਿਗ-21 ਅਤੇ ਮਿਗ-27 ਅਤੇ ਮਿਗ-29 ਦੇ 10 ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਬੇੜੇ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 19 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
– 2032 ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਕਮੇਟੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਵਾਡ੍ਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।