ਚੰਡੀਗੜ- ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਨ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 14.7.2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ
1. ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮਂੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ
2. ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ
3. ਕਿਰਤੀ ਮਾਮਲੇ
4. ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)
5. ਹੋਰ ( ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੰਪਾਂਊਡੇਬਲ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਵਾਨੀ ਝਗੜੇ)
ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਬੰਤ ਕੇਸ
1. ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ
2. ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ
3. ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ
4. ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ
5. ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ
6. ਬਿਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)
7. ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜ•ੇ
8. ਭੌ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸ
9. ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ
10. ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਬੰਤ)
11. ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਕਰਾਇਆ, ਰਾਹਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ,ਸਪੈਸ਼ਫਿਕ ਪ੍ਰਾਫੋਰਮੈਂਸ ਸੂਟਸ)
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਤ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ•ੇ ਜਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।