ਏ 2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਉਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ
ਸੀ 2 ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; 2009-10 ‘ਚ ਵਾਧਾ 205 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ: ਸਿੱਧੂ
ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹੋਛੇਪਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ’
ਚੰਡੀਗੜ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਨੂੰ ਹੋਛੇਪਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ 151 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏ2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਲਾਗਤ ਉੁਪਰ ਹੈ। ਏ 2 ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਜਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਲਏ ਕਾਮੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਉਤੇ 151 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ• ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਉਤੇ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008-09 ਵਿੱਚ 197 ਫੀਸਦੀ, 2009-10 ਵਿੱਚ 207 ਫੀਸਦੀ, 2010-11 ਵਿੱਚ 182 ਫੀਸਦੀ, 2011-12 ਵਿੱਚ 161 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 148 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੇਲੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ 151 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ 2 ਵਿੱਚ ਏ 2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੇ ‘ਠੇਕੇ’ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ•ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਮਤ (ਏ 2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਮਿਲਾ ਕੇ) ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਏ 2 ਤੇ ਐਫ.ਐਲ. ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗਤ 1117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ 1166 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 55.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ 68.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 80 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 17 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਉਪਰ 5 ਫੀਸਦੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਪੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ, ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ, ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ।