ਪੈਰਿਸ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। FATF ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਬੌਡੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FATF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।