ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ / ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ – ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਲਾਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।