ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਜੂਭਾਈ ਰੂਧਾਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਫਤਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੰਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਤ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ” ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।”