ਫਰਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
95.26 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਛਾਪ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਮਸ਼ੀਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਡਿਪੂ ਅਤੇ 1400 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 10-12 ਡਿਪੂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3526775 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.37 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 98.24 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 95.26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।