ਪਠਾਨਕੋਟ— ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 39 ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਮਈ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 39 ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਮਈ ਤਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਡਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤਕ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਮਈ ਤਕ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।