ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 9 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ|