ਚੰਡੀਗੜ  :  ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਠੋਸ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ।

LEAVE A REPLY