2ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿਟਵਿਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬਿਜਨੇਸਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਤਪਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਡ਼ੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੁਨਿਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇ।
ਵਫਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 12000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੁਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਯੁਨਿਟ ਵੀ ਹਨ,  ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸੀਜਨਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

LEAVE A REPLY