6ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2:00 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਾਜਬ ਦਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਨੀਤੀ-2015’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਟੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਮਗਰ ਇਕ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਮ-ਕਰੈਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 900 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ, ਵਿਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 46.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲ-2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਇਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ, 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਲਈ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੋਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (ਉਦੇ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਲਾਸ-3 ਐਗਜੈਕਟਿਵ) ਰੂਲਜ਼ 1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 17 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ/ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 92.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ) ਦੀਆਂ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 120 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ 61 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਓਨੈਟੋਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 460 ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2001 ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ-2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਸਕਰੀਨਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12.68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਊਸਫੈਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਾਸ-2 ਰੂਲਜ਼-1958 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ (ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ) ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3 ਰੂਲਜ਼-1966 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3) ਰੂਲਜ਼-1978 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਣ (ਗਰੁਪ-ਏ) ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2015’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ (ਕਲਾਸ-2) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1978’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਾਨ-ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 440 ਇੰਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਕੇਲ/ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰ ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-ਕਮ-ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੋਵਾਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2002 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ-2015 ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਈ, 2016 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 21 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ-2015-16 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟੈਕਸਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1450 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ ਯਾਰਡ, ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਵਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

LEAVE A REPLY