ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਯਜਿਤ ਇਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ  ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੇਂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ, ਘਿਉ, ਖੋਇਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਚੀਕੂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਇਪੀ-ਟਾਈਟਸ, ਪੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗੁੱਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਫ ਤੇ ਸਵੱਛ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਬੱਧਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣ-ਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।