ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਾਗਰਾਇਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਰੀਂਘ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਰੀਂਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਮਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਉਤਰ ਪੂਰਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 90:10 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਸੀ.ਈ.ਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵੇਂਦਰਾ ਮਾਥੂਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।