ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾਵ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2017 ਦਾ ਰੇਪ ਕਾਂਡ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ 2017 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੱਕਰ ‘ਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।