ਲਖਨਊ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-144 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ3 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।