ਜਲੰਧਰ : ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਝੰਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 500 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 200-250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੱਡੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?
ਜੀ. ਕੇ. ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ।