ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਣਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਨ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ  ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 59 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 58 ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।