ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੱਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 554 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।