ਜਲੰਧਰ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਸਗੰਠਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਲਾਈਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਭੱਵਿਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।