ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸਕਸੇਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਫਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ‘ਚ ਬਣੇ 240 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਉੜੀ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 44 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਚਟਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਈ 2010 ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਾਤਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।