ਚੰਡੀਗੜ :  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ. ਐਲ. ਆਰ. ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਾ. ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।