ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Home / ਲੜੀਵਾਰ / ਚਰਚਾ ਤੇ ਚੇਤਾ / ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ

gurbachan-300x150-300x150ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸ-ਡਰਾਈਵਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਈਲਟ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬੇਨੇਮੇ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ! ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ”ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਇਥੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮੀ ਦੇਣ ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਖੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਜੁਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ-ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ! ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਰਣਈ ਯੋਗਤਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਧੂ-ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਗਤ’ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਠੁੱਸ ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੱਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਮ-ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਡੀਕ-ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ”ਲਿਆਈਏ ਕਿਥੋਂ?” ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰਲੇ ਸੋਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ‘ਕਲਾ’ ਮਾਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਾਹਿਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅਨਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਾਸੇ-ਨਿਰਾਸੇ ਧੌਲ-ਦਾੜ੍ਹੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੂਲਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਭੀਖ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 2010 ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਧੌਲ-ਧੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ-ਵਿਹੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਕੋਹ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਹਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਧਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ”ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਅ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ ਮੇਂ!” ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਤਿਲਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਜਾੜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਡਿਊਟੀ’ ਵਿਹਲ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ.ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਫ਼ੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 96 ਵਿੱਚੋਂ 73 ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਥਾਂਵਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਂਨਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਥਾਂਵਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2016 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18-25 ਉਮਰ-ਜੁੱਟ ਵਿਚ 136 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ 64 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੱਨਡਰਾਈਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਮਿਲੇ 2,000 ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,200 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਜਿੱਡੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ”ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ” ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈਹਿਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ (ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ) ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲਮੀ ਸਮਰਪਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਵੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਪਿੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਣ ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ! ਇਸੇ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਕੀਆਂ ਤੇ ਬਕਬਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਜੀਅ-ਸਦਕੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ”ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥”
(bhullargs@gmail.com; (ਕੋਡ+1142502364)

ਏ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ: ਆਓ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰੀਏ!

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ, ਸ਼ਗਨ-ਬਦਸ਼ਗਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.