5ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟੈਨਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਕਾਮਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਨਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ 27 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਿਸਥਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

LEAVE A REPLY