3ਚੰਡੀਗੜ :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)  ਨੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਯਾਮਿਣੀ ਗੌਮਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ’  ਦੇ ਨਾਂਹ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਯਾਮਿਣੀ ਗੌਮਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਪੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਲਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਏਗੀ।

LEAVE A REPLY