1ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
27 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਏ ਗਏ 35 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐੱਸ. ਪੀ., ਦੋ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY