lakh_im

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ … ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ  ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਗਿਆਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਓਦੋਂ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੋਲ ਕਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੌਰਸ ਮੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸਹੀ ਫ਼ਿੱਟ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੋਟੋ ਔਪੋਰਚੁਨਿਟੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ-ਔਪ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ, ਹਾਏ  … ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਟਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 30 ਕੁ ਸੈਕੇਂਡ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸਿਦ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ੍ਹੋ! ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਕੈਨੇਡਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਬਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ”ਹੇ … ਹੇ! ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ! ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ?”
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ; ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ, ਉਗਰ ਤੇ ਕੁਰਖ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਟੋਲਣੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ … ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰਪੂਰ। ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 74 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ਼ਜ਼ਗੋ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 12 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਕਸੂਰੀ, ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਾਲਕ ਮੱਲ ਦਿੱਤੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਫ਼ੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਅਲੀਮ ਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।”
ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਟਿੱਚਰ ਲਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲ ਤਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫ਼ੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਟਲ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਫ਼ੌਰਮ-ਸੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਲਤੀਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੰਕਿਨ ਡੋਨਟਸ ਦੇ ਫ਼੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਗਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਕੌਨਸਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ਮੇਰੀ ਕੈਨਵਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਬਜਾਤੇ ਰਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਕੋ!
Pic. My Canvas
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਵਿਚਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਸਾਈਬਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ’ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਅਚਣਚੇਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੌਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। #ProfileForPeace ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੇਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਪਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਧੁੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮੰਨਿਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਆਰਟੀਵਿਸਟ’ (ਆਰਟਿਸਟ + ਐਕਟਿਵਿਸਟ) ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀਆ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ”ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਲਈ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,” ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਨੋਟ: ”ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ!” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ”ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ,” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ!

LEAVE A REPLY